संस्कृति मंत्रालय ने 18 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों को सूची से हटाने का इरादा अधिसूचित किया है, जिसमें कहा गया है कि अब उनका राष्ट्रीय महत्व नहीं रह गया है। प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम के तहत आने वाले इस कदम से उन स्मारकों को हटाने की अनुमति मिलती है जिन्हें पहले राष्ट्रीय महत्व का माना जाता था। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में फैले इस फैसले के तहत दो महीने की अवधि के लिए जनता से प्रतिक्रिया मांगी गई है। यह कदम समकालीन प्रासंगिकता पर विचार करते हुए ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने के बारे में सवाल उठाता है।