हाल ही में दिए गए एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वनों को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति और भारत की वित्तीय संपदा में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता घोषित किया है। यह फैसला वन संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2023 की आलोचना के बीच आया है, जिस पर वनों पर अतिक्रमण और व्यावसायिक शोषण को बढ़ावा देने का आरोप है। न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन को कम करने और जैव विविधता की रक्षा करने में वनों के महत्व पर प्रकाश डाला और संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया।