केंद्र सरकार ने हाल ही में लागू किए गए आपराधिक कानूनों पर पूरे भारत में पुलिस और जेल कर्मियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण शुरू किया है। औपनिवेशिक युग के कानूनों की जगह, नए कानूनों का उद्देश्य न्याय में तेजी लाना और न्यायिक प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाना है। 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी होने वाले ये कानून सभी नागरिकों के लिए न्याय तक पहुँच पर जोर देते हैं। गृह मंत्रालय ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के सहयोग से सभी स्तरों पर कर्मियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया गया है कि वे अपने अधिकारियों के लिए संपूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित करें, जिसमें BPR&D संसाधन और सहायता प्रदान करे। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) भी नए कानूनों को लागू करने के तकनीकी पहलुओं को संबोधित करने के लिए ऑनलाइन सत्र आयोजित कर रहा है।