भारतीय आयकर विभाग ने प्रति करदाता 1 लाख रुपये से कम की बकाया छोटी आयकर मांगों को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट के दौरान आकलन वर्ष 2009-10 तक 25,000 रुपये या उससे कम और 2010-11 से 2014-15 तक के वित्तीय वर्षों के लिए 10,000 रुपये या उससे कम की छोटी बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने की घोषणा के बाद आया है। छूट, जिसे केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) में आयकर निदेशालय (सिस्टम) द्वारा लागू किया जाएगा, दो महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।