बॉम्बे हाई कोर्ट ने अकासा एयर को उन 40 से अधिक पायलटों के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जिन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया था, जिससे 13 महीने पुरानी एयरलाइन का संचालन बाधित हो गया था। क्षेत्राधिकार के संबंध में पायलटों की आपत्तियों के बावजूद, अदालत का निर्णय अकासा को मुंबई में मामले को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है। इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट में अकासा अपने पूर्व पायलटों के खिलाफ डीजीसीए से हस्तक्षेप की मांग कर रही है। अदालत ने पायलटों द्वारा अनुपालन न करने के मामलों में कार्रवाई करने के डीजीसीए के अधिकार की पुष्टि की। मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर, 2023 को होनी है। अकासा पांच पायलटों से 21 करोड़ रुपये के मुआवजे के साथ-साथ अनुबंध के उल्लंघन के लिए अतिरिक्त 18 लाख रुपये की मांग कर रहा है।