केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (केएसईआरसी) ने पीएम-कुसुम योजना के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए नियमों में ढील दी है, जिसका ध्यान कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से चलाने पर है। पीएम-कुसुम के घटक-सी के तहत, ग्रिड से जुड़े पंप वाले व्यक्तिगत किसान इन ढील प्रावधानों से लाभान्वित होंगे। पंजीकृत कृषि उपभोक्ताओं के आवासीय छतों पर अब सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं, जिसमें ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्क माफ किए जाएंगे। यह कदम केरल में चुनौतियों का समाधान करता है, जहां कृषि जोत छोटी है, और सोलर पैनल के लिए आदर्श स्थान अक्सर छतें होती हैं। इस निर्णय का उद्देश्य सोलराइजेशन को बढ़ावा देना है, जिससे केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) और उपभोक्ता दोनों को लाभ होगा, जिसका लक्ष्य कम से कम एक लाख पंपों को सोलराइज करना है।
केरल नियामक आयोग ने पीएम-कुसुम सौर पंप योजना के लिए नियमों को आसान बनाया
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