16 मई को रांची की एक विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छह दिन की हिरासत में भेज दिया। केंद्रीय एजेंसी ने ग्रामीण विकास मंत्री को इस सप्ताह की शुरुआत में गिरफ्तार किया था। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने छह दिन की मंजूरी दे दी। आलम की गिरफ्तारी उनके विशेष कार्य अधिकारी और घरेलू नौकर से जुड़े एक फ्लैट से 36 करोड़ रुपये से अधिक की जब्ती के बाद हुई। विभागीय निविदाओं में कमीशन भुगतान के आरोप सामने आए हैं, जिससे आगे की पूछताछ की उम्मीद है। भाजपा के अरुण सिंह ने राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए आलम को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की।