भारत के तमिलनाडु में डीएमके सरकार ने राज्य के भीतर काम करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के लिए सामान्य सहमति वापस ले ली है। यह फैसला राज्य के बिजली मंत्री की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद आया है. इस वापसी के साथ, अब सीबीआई को राज्य में जांच करने के लिए तमिलनाडु सरकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और केरल सहित कई अन्य राज्यों ने भी हाल के वर्षों में सीबीआई के लिए सामान्य सहमति वापस ले ली है। सीबीआई भारत की प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी है और भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है।