1 जून, 2024 से ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए जाएंगे, जिससे सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) में ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। निजी संस्थानों को अब लाइसेंस आवेदकों के लिए परीक्षण आयोजित करने और प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार होगा, जिन्हें उन्होंने प्रशिक्षित किया है। विशेष रूप से, पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें 900,000 पुराने सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और सख्त उत्सर्जन नियम लागू करने की योजना है। तेज गति से वाहन चलाने पर जुर्माना 1000-2000 रुपये तक है, जबकि नाबालिगों को गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 25,000 रुपये का भारी जुर्माना, ड्राइविंग पंजीकरण कार्ड रद्द करना और 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस पात्रता में देरी का सामना करना पड़ता है।