30 अक्टूबर, 2023 से, भारत सरकार विशिष्ट श्रेणी की सार्वजनिक कंपनियों को सीधे विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने की अनुमति देगी। इस निर्णय को उद्योग विशेषज्ञों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है जो इसे भारतीय कंपनियों को अधिक लचीलापन और अंतरराष्ट्रीय फंड तक पहुंच प्रदान करने के एक तरीके के रूप में देखते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी लिस्टिंग को सक्षम करने का कदम जटिल पुनर्गठन प्रक्रियाओं की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है जो पहले विदेशी लिस्टिंग के लिए आवश्यक थीं। हालांकि नियमों का विवरण अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन यह निर्णय विदेशी एक्सचेंजों पर लिस्टिंग की चाहत रखने वाली भारतीय कंपनियों के लिए गेम-चेंजर साबित होने की उम्मीद है, जिससे उन्हें बेहतर मूल्यांकन के आधार पर स्थान चुनने का अवसर मिलेगा।