मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु पुलिस को वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों दोनों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही में तेजी लाने का निर्देश दिया है। अभियोजन पक्ष द्वारा लगभग 600 मामलों का खुलासा किया गया, जिनमें 20 भ्रष्टाचार के आरोप मुकदमे में और नौ जांच के अधीन थे। अदालत ने 2020 के सुप्रीम कोर्ट के अनुरोध का जवाब देते हुए 20 जून, 2024 तक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय निर्धारित किया। इस कदम का उद्देश्य कानूनी जवाबदेही पर न्यायिक सतर्कता पर जोर देते हुए निर्वाचित अधिकारियों से जुड़े मामलों में न्याय में तेजी लाना है।